रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

संदर्भ:

भारत चाहता है कि रुपया एक वैश्विक मुद्रा बन जाए। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अंतर-विभागीय समूह (आईडीजी) ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बना हुआ है और प्रमुख चुनौतियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय लचीलापन दिखा रहा है, रुपये में एक अंतरराष्ट्रीयकृत मुद्रा बनने की क्षमता है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में:

1. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण सीमा पार लेनदेन में भारतीय रुपये के उपयोग और स्वीकृति को बढ़ाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
2. इसमें आयात-निर्यात व्यापार और अन्य चालू खाता लेनदेन के लिए रुपये को बढ़ावा देना और अंततः पूंजी खाते के लेनदेन में इसके उपयोग का विस्तार करना शामिल है।
3. इसका लक्ष्य रुपये को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत मुद्रा बनाना है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में मुख्य बिंदु:

क्रमिक दृष्टिकोण: अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है, जो चालू खाता लेनदेन के लिए रुपये को बढ़ावा देने और फिर पूंजी खाता लेनदेन में इसके उपयोग का विस्तार करने से शुरू होती है।

मुद्रा निपटान और विदेशी मुद्रा बाजार: रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, मुद्रा निपटान बुनियादी ढांचे को और विकसित करने और स्वैप और विदेशी मुद्रा बाजार को मजबूत करने की आवश्यकता है।

परिवर्तनीयता: पूंजी खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, प्रतिबंधों के बिना धन के सीमा पार हस्तांतरण की अनुमति देना, अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान में, रुपये में केवल चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता है।

रिजर्व मुद्राओं का महत्व: दुनिया की अग्रणी आरक्षित मुद्राएं अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग हैं। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य इसे इन प्रमुख आरक्षित मुद्राओं के व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापित करना है।

प्रासंगिकता और चुनौतियां: अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व संयुक्त राज्य अमेरिका को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। चीन की रेनमिनबी भी एक संभावित चुनौती के रूप में उभरी है, लेकिन अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने की इसकी क्षमता आर्थिक नीतियों और इसकी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

विकल्पों की आवश्यकता: चीन और रूस सहित कुछ देशों ने अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तंत्र पर अपनी निर्भरता को कम करने की इच्छा व्यक्त की है। वे पश्चिमी सरकारों द्वारा लगाए गए संभावित आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ सुरक्षा के विकल्प चाहते हैं।

विकल्पों की खोज: भारत का लक्ष्य भी अमेरिकी डॉलर और यूरो दोनों के विकल्प तलाशना है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ाने के लिए रणनीतियों का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए एक समूह नियुक्त किया है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ:

मुद्रा जोखिम का शमन: रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण सीमा पार लेनदेन में लगे भारतीय व्यवसायों के लिए मुद्रा जोखिम को कम करने में मदद करता है। मुद्रा अस्थिरता से सुरक्षा व्यापार करने की लागत को कम करती है और वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों के लिए विकास के अवसरों को बढ़ाती है।

विदेशी मुद्रा भंडार पर कम निर्भरता: अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करती है। विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भरता में कमी भारत को बाहरी झटकों के प्रति कम संवेदनशील बनाती है और अधिक आर्थिक स्थिरता में योगदान देती है।

बेहतर सौदेबाजी की शक्ति: जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में रुपये का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण होता जाता है, भारतीय व्यवसायों को बढ़ी हुई सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त होती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को वजन देता है, विश्व स्तर पर इसकी स्थिति को मजबूत करता है, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अधिक सम्मान और प्रभाव प्राप्त करता है।

अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए सिफारिशें:

अल्पकालिक उपाय:

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं पर प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना, जिसमें चालान, निपटान और रुपये और स्थानीय मुद्राओं में भुगतान शामिल है।

भारत के भीतर और बाहर दोनों में गैर-निवासियों के लिए रुपया खाता खोलने को प्रोत्साहन।

सीमा पार लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य देशों के साथ भारतीय भुगतान प्रणालियों का एकीकरण।

रुपये के कारोबार के लिए 24×5 वैश्विक बाजार को बढ़ावा देकर और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए नियमों को पुनर्गठित करके वित्तीय बाजार को मजबूत करना।

मध्यम अवधि के उपाय (अगले 2-5 वर्ष):

मसाला बांड (भारत के बाहर भारतीय संस्थाओं द्वारा जारी रुपये में अंकित बांड) पर करों की समीक्षा करना ताकि उनके अंतरराष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

सीमा पार व्यापार लेनदेन के लिए रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोग की खोज।

वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत सरकार के बॉण्डों को शामिल करना।

दीर्घकालिक उपाय:

रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जो एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है।

एसडीआर का मूल्य अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग सहित मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है।