News Analysis / हिंद महासागर में चीन की चाल
Published on: December 05, 2022
स्रोत: द हिंदू
संदर्भ:
चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (CIDCA) ने पहले "चीन-हिंद महासागर क्षेत्र फोरम" का आयोजन किया। इसे हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) पर केंद्रित नवीनतम चीनी पहल के रूप में देखा जा सकता है।
फोरम की मुख्य विशेषताएं:
थीम: 'साझा विकास: नीली अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से सिद्धांत और व्यवहार'।
समुद्री आपदा निवारण और शमन सहयोग तंत्र:
चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और देशों के बीच एक समुद्री आपदा रोकथाम और शमन सहयोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
चीन ने जरूरतमंद देशों को आवश्यक वित्तीय, सामग्री और तकनीकी सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की।
चीन-हिंद महासागर क्षेत्र फोरम किस बारे में है?
यह "चीन और हिंद महासागर क्षेत्र में देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहला उच्च-स्तरीय आधिकारिक विकास सहयोग मंच" है और इसमें "100 से अधिक प्रतिभागी हैं।
फोरम ने एक "संयुक्त प्रेस वक्तव्य" जारी किया जिसमें नोट किया गया:
चीन ने "हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और देशों के बीच एक समुद्री आपदा रोकथाम और शमन सहयोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया"।
किन देशों ने फोरम का समर्थन किया है?
फोरम में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित 19 देशों के "उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों" ने भाग लिया था।
लेकिन उनमें से कम से कम दो देशों, ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने आधिकारिक रूप से भाग नहीं लिया।
भारत कहां खड़ा है?
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA):
यह 1997 में स्थापित किया गया था और यह एक क्षेत्रीय मंच है जो सर्वसम्मति-आधारित, विकासवादी और गैर-दखल देने वाले दृष्टिकोण के माध्यम से समझ और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग का निर्माण और विस्तार करना चाहता है।
IORA में 23 सदस्य देश और 9 संवाद भागीदार हैं।
आईओआर के लिए चीन की क्या योजनाएं हैं?
CIDCA फोरम बीजिंग के दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए नवीनतम पहल है कि:
चिंता:
चीन पर अक्सर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कथित तौर पर बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर इन देशों में "ऋण कूटनीति" में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
2008 से, चीन ने नियमित रूप से अदन की खाड़ी में नौसैनिक युद्धपोतों की एक टुकड़ी को तैनात किया है और 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित किया है।
वहीं, भारत की अनुपस्थिति को हिंद महासागर क्षेत्र के राजनीतिकरण की आशंकाओं के बीच क्षेत्र में भारत की पारंपरिक उपस्थिति को चुनौती देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।