सुप्रीम कोर्ट: माता-पिता की आय अकेले OBC क्रीमी लेयर की स्थिति तय नहीं कर सकती

Category : National Published on: March 16 2026

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि OBC क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए केवल माता-पिता की आय को एकमात्र मानदंड नहीं बनाया जा सकता। अधिकारियों को माता-पिता का व्यवसाय, सामाजिक स्थिति और रोजगार की प्रकृति भी ध्यान में रखनी होगी।
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और PSU/निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच असमान व्यवहार को संबोधित करता है। क्रीमी लेयर की अवधारणा — जो 1992 के इंद्रा साहनी फैसले में लाई गई थी — वर्तमान में प्रति वर्ष ₹8 लाख से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों को 27% OBC आरक्षण से बाहर रखती है। इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे पिछड़े वर्गों तक पहुंचे।

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