Category : Business and economicsPublished on: June 29 2023
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केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग और आयुष मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 'सागर सामाजिक सहयोग' नामक नए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दिशानिर्देशों का एक सेट पेश किया है।
नए सीएसआर दिशानिर्देशों के तहत, भारत में बंदरगाह सीएसआर गतिविधियों के लिए अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का एक विशिष्ट प्रतिशत आवंटित करेंगे।
आवंटन वर्ष के लिए प्रत्येक बंदरगाह के कारोबार पर आधारित होगा।
100 करोड़ रुपये से कम के वार्षिक कारोबार वाले बंदरगाह सीएसआर पहल के लिए अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का 3-5% आवंटित करेंगे।
सीएसआर के तहत, कंपनियां अपने हितधारकों के साथ अपने व्यापार भागीदारों के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करती हैं।
यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत विनियमित है।
भारत सीएसआर को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश है।
