Category : Business and economicsPublished on: March 06 2024
Share on facebook
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2024 में एक इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम शुरू करने की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य व्यापारियों द्वारा भुगतान प्राप्ति में देरी और इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन से जुड़े निपटान जोखिमों को दूर करना है।
RBI ने NPCI भारत बिलपे लिमिटेड (NBBL) को RBI के भुगतान विजन 2025 के साथ संरेखित इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। यह कदम भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और व्यापारियों के लिए धन के त्वरित निपटान की सुविधा के लिए एक ठोस प्रयास का प्रतीक है।
गवर्नर दास ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला, जिसमें डिजिटल भुगतान में इसकी हिस्सेदारी 2023 में 80% के करीब पहुंच गई। UPI भारत में एक प्रमुख भुगतान प्रणाली बन गई है, जो प्रतिदिन लगभग 42 करोड़ लेनदेन संसाधित करती है, डिजिटल भुगतान में पारदर्शिता, उपयोग में आसानी और सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है।
