कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने अपनी पांच चुनावी गारंटी में से एक 'शक्ति' योजना शुरू की है, जो राज्य में सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की पेशकश करती है।
नई योजना के पहले लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड की प्रतिकृतियां सौंपी गईं जो अगले तीन महीनों में महिला यात्रियों को जारी की जाएंगी।
तब तक, लाभार्थी निवासी होने के प्रमाण के रूप में किसी भी सरकारी आईडी का उपयोग कर सकते हैं और मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं।
शक्ति योजना के लिए कुल खर्च सालाना 4,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी) को योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अपने बेड़े में 4,028 बसें जोड़नी होंगी।
यह योजना वातानुकूलित और लक्जरी बसों पर लागू नहीं होती है और राज्य के भीतर यात्रा करने तक सीमित है। यह बीएमटीसी को छोड़कर तीन परिवहन निगमों में पुरुषों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है।
