आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 5,911 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को जारी रखने की मंजूरी दी।
इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5911 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2211 करोड़ रुपये है।
संशोधित आरजीएसए में केंद्रीय और राज्य घटक शामिल होंगे।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) 24 अप्रैल 2018 को पंचायती राज मंत्रालय, सरकार की एक छत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था। भारत की। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में पंचायती राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक अनूठी योजना है।
