भारत सरकार ने वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करके भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ई-वाहन नीति को मंजूरी दे दी है।
नीति में बिना किसी अधिकतम सीमा के 4150 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश को अनिवार्य किया गया है, जिससे ईवी विनिर्माण क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
विनिर्माण सुविधाओं की तेजी से स्थापना और ईवीएस के वाणिज्यिक उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनियों को 3 साल की समय सीमा दी जाती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीयकरण और स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों के भीतर 50% घरेलू मूल्य संवर्धन प्राप्त करना होगा।
