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Category : Business and economics
Published on: December 07 2025 Share on facebook

वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 बाकू में भारत डिजिटल समावेशन, नवाचार, साइबर सुरक्षा और पर्यावरण-अनुकूल ICT विकास के वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए एक प्रमुख सूत्रधार बनकर उभरा।
IMF ने भारत के GDP आँकड़ों को C-ग्रेड बरकरार रखा, जबकि MoSPI ने 8.2% वृद्धि और नए 2022–23 बेस ईयर की तैयारी की घोषणा की।
भारत ने बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 जारी की, जिसमें दूध, अंडे, मांस और ऊन उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्शाई गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय विचार-विमर्श सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें राष्ट्रीय नीति और शासन की प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
भारत ने साइबर धोखाधड़ी रोकने और डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने के लिए सभी मैसेजिंग ऐप्स में SIM-बाइंडिंग अनिवार्य कर दी है।
दार्जिलिंग मेंडेटरिन ऑरेंज को जीआई टैग मिला, जिससे किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले
व्यापार सक्षमता और विपणन (TEAM) योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाती है, ई-कॉमर्स पहुंच और बाज़ार अवसर बढ़ाती है, विशेष रूप से महिला-स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए।
तमिलनाडु ने पाँच नए GI टैग जोड़कर कारीगरों की विरासत, किसानों की आय और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाया।
भारत ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (CAM) शुरू किया, ताकि लोन प्रक्रिया तेज़, सरल और पूरी तरह डिजिटल हो सके।
भारत की TDPS योजना ने असम के चाय क्षेत्र को मजबूत किया, जिससे उत्पादन, निर्यात और छोटे चाय उत्पादकों का सशक्तिकरण बढ़ा।
नुमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड 27वीं केंद्रीय पीएसयू बनी जिसे नवरत्न दर्जा मिला, जिससे संचालन स्वतंत्रता बढ़ेगी।
29 वर्ष की उम्र में लुआना लोप्स लारा बनीं दुनिया की सबसे युवा सेल्फ-मेड महिला अरबपति।
लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2025 पारित कर तंबाकू और पान मसाला पर नई कर प्रणाली लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया, जो मार्च 2026 में समाप्त होने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगी।
सेबी ने SWAGAT-FI शुरू किया, जिससे कम-जोखिम विदेशी निवेशक अब एक ही जगह FPI और FVCI के रूप में पंजीकरण कर सकेंगे, साथ ही पंजीकरण की वैधता 10 वर्ष कर दी गई है।

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