Daily Current Affairs 2025: Daily Current Affairs in Hindi | Current affairs today

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Category : Business and economics
Published on: December 14 2025 Share on facebook

NPCI–ACLEDA साझेदारी के तहत अब कंबोडिया में KHQR के माध्यम से UPI भुगतान स्वीकार किए जाएंगे, और भारत तथा कंबोडिया के क्यूआर सिस्टम परस्पर मान्य होंगे।
RBI ने 1 अप्रैल 2026 से गोल्ड मेटल लोन की पात्रता बढ़ाकर अधिक ज्वेलर्स, जिनमें गैर-निर्माता भी शामिल हैं, को घरेलू व निर्यात उद्देश्यों हेतु GML प्राप्त करने की अनुमति दी है।
RBI की MPC ने रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 5.25% किया और FY26 के लिए 7.3% की विकास दर का अनुमान लगाया।
LIC ने यस बैंक के साथ नया बैंकाश्योरेंस करार किया, जिससे बैंक के नेटवर्क पर बीमा उत्पाद उपलब्ध होंगे।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत नवंबर 2025 तक भारत में ऑयल पाम क्षेत्र बढ़कर 6.20 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिससे खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति हुई है।
सेबी ने PaRRVA प्रणाली शुरू की है, जो पिछले रिटर्न की पुष्टि कर भ्रामक प्रदर्शन दावों को रोकने में मदद करेगी, खासकर फिनफ्लुएंसर्स और बिना पंजीकृत सलाहकारों के खिलाफ।
भारत की समिति ने AI मॉडल प्रशिक्षण में उपयोग होने वाले रचनाकारों के कंटेन्ट पर अनिवार्य रॉयल्टी का प्रस्ताव दिया है, जिससे ओपनएआई और गूगल जैसी कंपनियों पर नियामकीय दबाव बढ़ा है।
DGCA ने भारी व्यवधानों के बाद देरी को रोकने और संचालन स्थिर करने के लिए इंडिगो को अपनी शीतकालीन उड़ान अनुसूची में 10% कटौती का आदेश दिया है।
भारत ने सहकारी भंडारण योजना के तहत PACS स्तर पर अनाज भंडारण को मजबूत करने के लिए नीतियों में बड़े सुधार किए हैं।
अमृत भारत स्टेशन योजना आधुनिक सुविधाओं, सतत डिज़ाइन और एकीकृत शहरी कनेक्टिविटी के साथ भारतीय रेलवे के तेज़ आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रही है।
गूगल के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन ने अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक अरबपति रैंकिंग में 240 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया।
वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2026, जिसे वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब द्वारा प्रकाशित किया गया, ने भारत को सबसे असमान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बताया और बढ़ती असमानताओं को कम करने के लिए संपत्ति एवं उत्तराधिकार कर लागू करने की सिफारिश की।
विक्सित भारत @2047 के लक्ष्य हेतु नीति आयोग की नई रिपोर्ट भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार को गहरा करने का सुधार-आधारित रोडमैप प्रस्तुत करती है।

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