पश्चिम बंगाल ने इच्छामती और जालंगी नदियों के लिए बेसिन-आधारित मास्टरप्लान के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

Category : State Published on: March 05 2026

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पश्चिम बंगाल सरकार ने जर्मन विकास एजेंसी GIZ और राज्य मिशन फॉर क्लीन गंगा (SMCG) के साथ इच्छामती और जालंगी नदियों के लिए बेसिन-आधारित मास्टरप्लान तैयार करने हेतु त्रिपक्षीय MoU पर हस्ताक्षर किए। यह पहल 23 फरवरी, 2026 को घोषित की गई और ₹200 करोड़ के ‘नोदी बंधन’ योजना के तहत राज्य का पहला संरचित उप-बेसिन योजना प्रयास है।
यह योजना पानी की जमा-बैठ, प्रदूषण, नदी तट कटाव, बाढ़ नियंत्रण और भूजल पुनर्भरण को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है, और एक साल की योजना के बाद क्रियान्वयन अपेक्षित है। इच्छामती नदी, जो भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है, गंभीर प्रदूषण, तट कटाव और मछली पकड़ने में गिरावट का सामना कर रही है, जबकि जलांगी भारी तलछट, औद्योगिक अपशिष्ट और तट कटाव से जूझ रही है। दोनों नदियां सीमा-पार हैं, इसलिए बांग्लादेश के साथ ऊपरी जल प्रबंधन और समन्वय महत्वपूर्ण है।
विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि प्रभावी क्रियान्वयन, सामुदायिक परामर्श और अतिक्रमण व कचरा फेंकने के खिलाफ कड़ी निगरानी परियोजना की सफलता तय करेगी। मास्टरप्लान राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

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