उत्तराखंड कैबिनेट ने नई खेल नीति पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें राज्य में नवोदित खेल प्रतिभाओं के पोषण के लिए कई योजनाएं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए कई प्रोत्साहन शामिल हैं।
इस नई खेल नीति के तहत 8 साल की उम्र के बच्चों का शारीरिक और खेल कौशल परीक्षण कराया जाएगा, ताकि उनके आइडल का पता लगाने का काम सही समय पर शुरू हो सके।
उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए राज्य में 'उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित किए जाएंगे और 'मुख्यमंत्री उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना' के तहत योग्यता के आधार पर 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों को 15 सौ रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।