जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 संसद द्वारा पारित कर दिया गया।
जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मंजूरी दे दी है, जल प्रदूषण को संबोधित करने के लिए 1974 के अधिनियम में संशोधन किया है।
बिल जल प्रदूषण से संबंधित कुछ उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।
जल निकायों में प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ के उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।
