महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है।
इन विनियमों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर कार्रवाई करने के लिए एक अलग प्रकोष्ठ का गठन भी शामिल होगा।
महाराष्ट्र सुशासन नियमों वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसका ध्यान नागरिकों को शीघ्र और सुचारू रूप से सेवाएं प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा।
इन नियमों में 161 संकेतक हैं जिनके माध्यम से जिला स्तर तक सुशासन की निगरानी की जाएगी।
संपूर्ण ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक समय सीमा प्रदान की गई है।