महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया है, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है।
कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने विधेयक पेश किया, जो भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लाने का प्रयास करता है।
लोकायुक्त कई राज्यों में स्थापित किए गए थे, जबकि महाराष्ट्र 1971 में एक अधिनियम के माध्यम से एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय स्थापित करने वाले पहले राज्यों में से एक था।
महाराष्ट्र का नया बिल लोकायुक्त को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों की जांच करने का अधिकार देता है।
महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971, वर्तमान में राज्य में लागू है और मौजूदा कानून के तहत, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।
महाराष्ट्र के नए विधेयक के तहत नौकरशाह भी लोकायुक्त के दायरे में आएंगे।
