संयुक्त राष्ट्र CSocD में भारत ने समावेशी, अधिकार-आधारित सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग (UN CSocD) के 64वें सत्र में समावेशी और अधिकार-आधारित सामाजिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत का सामाजिक न्याय ढांचा संवैधानिक गारंटियों पर आधारित है और “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण के अनुरूप है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में पहलों को रेखांकित करते हुए भारत ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने और वैश्विक सहयोग पर जोर दिया ताकि कोई भी पीछे न रह जाए।