केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सरकार ने न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया

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Category : National Published on: June 09 2023

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  • केंद्र प्रायोजित योजनाओं, न्याय विकास के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल की स्थापना की गई है।
  • यह पोर्टल हितधारकों को वित्त पोषण, प्रलेखन, परियोजना निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है।
  • न्याय विभाग (विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन) वर्ष 1993-94 से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है।
  • इस स्कीम के अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिए न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
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