नागरिक केंद्रित शासन की दिशा में एक संभावित कदम में, असम सरकार ने राज्य सचिवालय में लंबित फाइलों को निपटाने के लिए 1 फरवरी को 'प्रोजेक्ट सद्भावना' शुरू की है।
परियोजना शुरू करने से पहले, असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आईएएस, एसीएस, असम सचिवालय सेवा के अधिकारियों, जनता भवन (असम सचिवालय) के अन्य अधिकारियों और विभागों के प्रमुखों के साथ बातचीत की और परियोजना की सफलता और उनके सहयोग के लिए कहा।
परियोजना के तहत कई कारणों से वर्षों से लंबित फाइलों का एक साथ निस्तारण किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को त्वरित शासन व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। 10 मई 2021 तक की सभी लंबित फाइलों का निस्तारण किया जाएगा।
इस परियोजना के तहत एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां लोग अपनी लंबित फाइलों की सूचना दे सकेंगे।
