असम कैबिनेट ने चाय जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए Class I और II राज्य सरकार नौकरियों में 3% आरक्षण को मंजूरी दी, जो पहले केवल Grade III और IV पदों तक सीमित था। यह कदम राज्य सिविल सेवा और प्रोफेसर पदों तक लागू होगा, नए नियम तत्काल भर्ती और अगले वर्ष उच्च स्तरीय पदों पर लागू होंगे।
कैबिनेट ने Mission for Minority and Underprivileged Areas (MMUA) योजना का विस्तार करते हुए 1,07,532 और महिलाओं को लाभार्थी बनाया, जिससे उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब तक इस पहल के तहत 32 लाख महिलाओं को ₹10,000-₹10,000 दिए जा चुके हैं।