स्रोत: PIB
संदर्भ:
सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के कुल 42.7 लाख लोगो को ऋण वितरित किए गए है।
विकास की मुख्य बातें
42.7 लाख लोगो की ऋण की राशि 5,152.37 करोड़ है। इसमें से 3.98 लाख या 9.3% फेरीवाले अल्पसंख्यक समुदायों से है।
ऋणों का राज्य-वार संवितरण अपनी जनसंख्या के अनुरूप प्रतीत होता है, उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक 11,22,397 ऋण वितरित किए, जबकि सिक्किम ने केवल एक लोगो को ऋण दिया।
संबंधित क्षेत्र: 2020-21 में 10.23%, 2021-22 में 9.25% और 2022-23 में 7.76% के सर्वकालिक निम्न स्तर के साथ अल्पसंख्यक समुदायों के स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
2020-21 में, अल्पसंख्यकों को 2,10,457 ऋण वितरित किए गए, जबकि 2021-22 में यह 98,973 ऋण और 2022-23 में 88,609 लोगो को ऋण दिए गए।
अल्पसंख्यक समुदाय
अल्पसंख्यक देश की लगभग 19% -20% आबादी का गठन करते हैं। अब तक, छह समुदाय - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (पारसी) और जैन - भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
पीएम स्वनिधि के बारे में:
पीएम स्वनिधि 10,000 से 50 लाख रुपये तक का किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा संयंत्र है।
यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पूरी तरह से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
पात्रता: यह योजना 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है।
इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सक्षम बनाना है, जो राष्ट्रीय तालाबंदी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
कार्यान्वयन एजेंसी: लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी भागीदार है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन करता है।
मुख्य विशेषताएं:
विक्रेता 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो एक वर्ष के भीतर मासिक किस्तों में चुकाना होगा।
ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती पर, लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी
डिजिटल लेनदेन पर मासिक कैश बैक प्रोत्साहन
समय से पहले कर्ज चुकाने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
अन्य संबंधित योजनाएं
स्वनिधि से समृद्धि':
- मंत्रालय ने पहले चरण में संतृप्ति के लिए चुने गए 125 शहरी स्थानीय निकायों में 'स्वनिधि से समृद्धि' की शुरुआत की है
- पहले चरण में, लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को कवर किया गया था।
- स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014:
- यह सार्वजनिक क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को विनियमित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- अधिनियम एक "स्ट्रीट वेंडर" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो किसी सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में, एक अस्थायी निर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आम जनता के लिए रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की पेशकश करता है।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया:
NASVI देश भर के हजारों स्ट्रीट वेंडर्स के आजीविका अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाला एक संगठन है।
मुख्य उद्देश्य भारत में स्ट्रीट वेंडर संगठनों को एक साथ लाना था ताकि बड़े स्तर पर बदलाव के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष किया जा सके।
