भारत के मुख्य न्यायाधीश

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश का परिचय
2. संवैधानिक स्थिति और नियुक्ति अधिकार
3. मुख्य न्यायाधीश का अवलोकन (तालिका)
4. नियुक्ति प्रक्रिया
5. वरिष्ठता की परंपरा
6. कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया
7. अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत महाभियोग
8. वेतन और भत्ते
9. शक्तियाँ और न्यायिक कार्य
10. प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ
11. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका
12. भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची (1950–वर्तमान)

भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख तथा भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक प्रशासन के संरक्षक के रूप में CJI भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। यह पद न्यायिक स्वतंत्रता और अधिकार का प्रतीक है, जो सुनिश्चित करता है कि कानून का शासन कार्यपालिका और विधायिका से ऊपर बना रहे।

संविधान भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार देता है, जो सेवानिवृत्त हो रहे CJI की सिफारिश और वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श के आधार पर होती है। मुख्य न्यायाधीश भारतीय वरीयता क्रम (Order of Precedence) में छठे स्थान पर होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान तथा भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं, जिन्हें 24 नवंबर 2025 को नियुक्त किया गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश का अवलोकन

CJI भारतीय संघीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्यकारी प्रमुख होते हैं। “मास्टर ऑफ द रोस्टर” के रूप में CJI मामलों के आवंटन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं और न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाले कोलेजियम का नेतृत्व करते हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एक संवैधानिक एवं परामर्श आधारित प्रक्रिया के तहत होती है, जिसका उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखना है।

• सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं।
• वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है।
• विधि एवं न्याय मंत्रालय सिफारिश की प्रक्रिया पूरी करता है।
• प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
• राष्ट्रपति औपचारिक रूप से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।

परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अगला CJI नियुक्त किया जाता है। हालांकि, भारतीय इतिहास में यह परंपरा दो बार टूटी है:

• 1973: ए. एन. रे ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को वरीयता में पीछे छोड़ दिया।
• 1977: एम. एच. बेग ने न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना को वरीयता में पीछे छोड़ दिया।

कार्यकाल और पद से हटाना

मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, जब तक कि उन्हें संवैधानिक महाभियोग द्वारा पहले न हटा दिया जाए।

संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार:

• हटाना केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संभव है।
• संसद द्वारा महाभियोग आवश्यक है।
• इसके लिए आवश्यक समर्थन:
  • प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तथा
  • उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत।

महाभियोग प्रक्रिया में शामिल चरण:

• 50 राज्यसभा या 100 लोकसभा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस।
• न्यायिक जांच समिति आरोपों की जांच करती है।
• रिपोर्ट संसद को सौंपी जाती है।
• दोष सिद्ध होने और संसद की स्वीकृति मिलने पर ही हटाने की प्रक्रिया पूरी होती है।

वेतन और भत्ते (Emoluments and Salary)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और सुविधाएँ संविधान के अनुच्छेद 125 के तहत संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिन्हें नियुक्ति के बाद उनके प्रतिकूल बदला नहीं जा सकता।

मुख्य प्रावधान:

• सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 द्वारा नियंत्रित
• छठे और सातवें वेतन आयोग के बाद संशोधित
• वर्तमान मूल वेतन: ₹2,80,000 प्रति माह
• वित्तीय सुरक्षा बाहरी दबाव से स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।

शक्तियाँ और कार्य

मुख्य न्यायाधीश एक न्यायिक प्राधिकरण होने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं।

न्यायिक कार्यों में शामिल हैं:

• न्यायाधीशों को मामलों का आवंटन
• संवैधानिक पीठों का गठन
• केस रोस्टर पर अंतिम अधिकार

प्रशासनिक जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

• सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों की निगरानी
• न्यायालय अधिकारियों की नियुक्ति
• न्यायिक रोस्टर का रखरखाव
• न्यायालय प्रशासन का प्रबंधन

CJI निम्न संस्थानों के वास्तविक (de facto) कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करते हैं:

• नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU)
• वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज़ (WBNUJS)

कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका

राष्ट्रपति (कार्य निष्पादन) अधिनियम, 1969 के तहत, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएँ, तो मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण 1969 में हुआ:

• राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया।
• उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला।
• जब वी. वी. गिरि ने इस्तीफा दिया, तब मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
• नए राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने के बाद, मोहम्मद हिदायतुल्लाह पुनः मुख्य न्यायाधीश के पद पर लौट आए।

भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची (1950–वर्तमान)

भारत के मुख्य न्यायाधीश देश के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होते हैं। यह सूची भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नेतृत्व के क्रमिक परिवर्तन को दर्शाती है, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों से आए विधि विशेषज्ञ शामिल हैं। उल्लेखनीय रिकॉर्ड में वाई. वी. चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले CJI रहे, जबकि कमल नारायण सिंह का कार्यकाल सबसे छोटा रहा।