विशाखापत्तनम घोषणा 2025: भारत के लिए डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सशक्तिकरण की रूपरेखा

विशाखापत्तनम घोषणा को 23 सितंबर 2025 को विशाखापत्तनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में अपनाया गया। यह सम्मेलन प्रशासन सुधार और जन शिकायत विभाग (DARPG), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सह-आयोजित किया गया था। “विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन” थीम वाली इस घोषणा का उद्देश्य न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के सिद्धांत को अपनाते हुए भारत के डिजिटल रूपांतरण के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। मुख्य प्राथमिकताओं में उत्तर-पूर्व और लद्दाख जैसे पिछड़े क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML), ब्लॉकचेन, GIS, IoT और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती तकनीकों को अपनाना, सिविल सेवाओं में डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा और नैतिक AI उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।