Category : Science and TechPublished on: January 03 2024
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जनवरी, 2024 में इंटर - ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिपोर्ट जारी की गई।
इस रिपोर्ट के अनुसार इंटर - ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष इंटर - ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर रहा है।
इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों, जैसे - अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण के लिए बनाया गया है।
यह सिस्टम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बनाया गया है।
इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म के तहत एफआईआर और चार्ज शीट के मेटाडेटा को सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
