केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS) और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के लिए कम्प्यूटरीकरण योजना शुरू की।
इस योजना का उद्देश्य प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में "सहयोग से समृद्धि" के दृष्टिकोण को पूरा करते हुए सहकारी प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है।
सहकारिता मंत्रालय ने परियोजना के लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसमें एआरडीबी के लिए 120 करोड़ और आरसीएस के लिए 95 करोड़ रुपये शामिल हैं।
यह पहल मध्यम और दीर्घकालिक ऋण चाहने वाले किसानों के लिए ऋण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाएगी।
