सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई

Daily Current Affairs   /   सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई

Change Language English Hindi

Category : National Published on: May 13 2022

Share on facebook
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत देशद्रोह का कोई भी मामला दर्ज न करें, जब तक कि औपनिवेशिक कानून की समीक्षा करने की कवायद नहीं हो जाती।
  • 152 साल में पहली बार देशद्रोह या देशद्रोह कानून के किसी अहम प्रावधान पर रोक लगाई गई है। 
  • केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसके दुरुपयोग की शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। 
Recent Post's
  • शेख हसीना की 21 साल की सज़ा ने 2026 चुनावों से पहले बांग्लादेश के राजनीतिक संकट को और तीखा कर दिया।

    Read More....
  • नई दिल्ली में तीसरी रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता में भारत और इंडोनेशिया ने इंडो-प्रशांत सुरक्षा, रक्षा उद्योग और सैन्य सहयोग को और मजबूत करते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को नई गति दी।

    Read More....
  • पंजाब ने संपत्ति पंजीकरण को सरल, तेज और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए “ईज़ी रजिस्ट्री” शुरू की।

    Read More....
  • जकार्ता ने टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनकर एशिया के तेजी से हो रहे शहरीकरण को प्रदर्शित किया।

    Read More....
  • यूएई ने “टीएम मार्केट प्लेस” लॉन्च किया, जो क्षेत्र का पहला ट्रेडमार्क डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है।

    Read More....
  • वझुवूर शैली की प्रख्यात भरतनाट्यम नर्तकी कुमारी कमला का 91 वर्ष की आयु में निधन।

    Read More....
  • प्रधानमंत्री मोदी ने स्काईरूट का इनफिनिटी कैंपस और विक्रम-I रॉकेट लॉन्च किया, जिससे भारत के प्राइवेट स्पेस और एविएशन सेक्टर को मजबूती मिली।

    Read More....
  • चीन की भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला (JUNO) पूरी तरह सक्रिय है, जबकि भारत की योजना बनाई गई न्यूट्रिनो वेधशाला (INO) अभी भी विलंबित है।

    Read More....
  • केरल की भौगोलिक और वैज्ञानिक विरासत मंगल पर अपने स्थानों और भूविज्ञानी एम.एस. कृष्णन के नाम पर क्रेटरों के माध्यम से अमर हो गई है।

    Read More....
  • उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने आधार को जन्म प्रमाण के रूप में अमान्य कर दिया है और दस्तावेज़ धोखाधड़ी रोकने के लिए कड़ा सत्यापन लागू किया है।

    Read More....