अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एकरूप परिभाषा दी

अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एकरूप परिभाषा दी

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Category : National Published on: December 24 2025

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया है और संरक्षण को राजस्व-आधारित उपायों की बजाय पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशित किया। न्यायालय ने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली पूरी अरावली परिदृश्य की सुरक्षा पर जोर दिया और ICFRE द्वारा सतत खनन के लिए व्यापक प्रबंधन योजना (MPSM) तैयार करने का आदेश दिया। कोर ज़ोन, टाइगर रिज़र्व, वेटलैंड और CAMPA प्लांटेशन क्षेत्रों में कोई खनन नहीं होगा। यह निर्णय Matri Van और Aravalli Green Wall जैसी पहलों को मजबूत करता है, जैव विविधता, जल पुनर्भरण और जलवायु लचीलापन बढ़ाता है और मरुस्थलीकरण को रोकता है।

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