हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं से संबंधित 'संदीप शिंदे' समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है

Category : National Published on: November 03 2023

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'संदीप शिंदे' समिति का गठन महाराष्ट्र सरकार द्वारा अगस्त, 2023 में किया गया था।
यह समिति मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया तय करने की प्रक्रिया से संबंधित है।
हाल ही में संदीप शिंदे की अध्यक्षता में गठित इस समिति की रिपोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
इस रिपोर्ट के अनुसार अब मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
कुनबी समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण के लिए पात्र होंगे।
मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे के अनिश्चितकालीन अनशन और राज्य के कुछ हिस्सों में इस मांग को लेकर हिंसा की घटनाओं के बीच यह फैसला आया है।
मनोज जरांगे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर कई वर्षों से अनशन पर हैं।
महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी लगभग 32% है।
उन्हें वर्ष 2018 में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण प्रदान किया गया था।
वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया था।

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