नवंबर, 2023 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को मंज़ूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के व्यापक जाति-आधारित सर्वे को मंज़ूरी दी।
इस सर्वेक्षण का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, आजीविका और जनसंख्या डेटा पर प्राथमिक जानकारी इकट्ठा करना है।
सर्वेक्षण से समाज में कमजोर वर्गों का एक डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी, ताकि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं और अन्य आर्थिक लाभों का विस्तार कर सके।
बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य में जातिगत जनगणना करवाई है।