पंजाब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सहित सभी सड़क-स्वामित्व एजेंसियों के लिए सड़कों के सभी विस्तार और नए निर्माण में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करना अनिवार्य करके "चलने का अधिकार" लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।
यह पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पंजाब के प्रयासों का एक हिस्सा है।
ये निर्देश पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के बाद 2 अदालती आदेशों के बाद जारी किए गए है।
2022 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को समर्पित, निर्बाध और सुरक्षित पैदल यात्री लेन और साइकिल ट्रैक प्रदान करके पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया था।
