राज्यसभा ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया, जो अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत के समुद्री क्षेत्रों में खनन को नियंत्रित करता है।
प्रस्तावित संशोधन अपतटीय क्षेत्रों में परिचालन अधिकारों के आवंटन के लिए नीलामी की शुरुआत करेगा।