Category : InternationalPublished on: April 10 2025
Share on facebook
भारत के उच्चतम न्यायालय और नेपाल की शीर्ष अदालत ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए 7 अप्रैल 2025 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, नेपाल के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश मान सिंह राउत और विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच मजबूत न्यायिक सहयोग को और मजबूती देने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, जिसमें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नियमित आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के क्षेत्र शामिल हैं।