MHA ने OCI नियमों में संशोधन किया; गंभीर अपराध पर पंजीकरण रद्द हो सकेगा:

गृह मंत्रालय (MHA) ने भारतीय प्रवासी नागरिक (OCI) के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, जिसके तहत यदि किसी OCI कार्डधारक को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है, या सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में आरोपपत्र दायर होता है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा। 11 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह बदलाव नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7डी के उपखंड (da) के तहत लागू किया गया है। यह प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2009 के अंतर्गत आता है, जो केंद्र सरकार को निर्धारित शर्तों में OCI पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देता है।