केरल राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।
कल्याण कोष का गठन केरल रोजगार गारंटी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 2021 के अनुसार किया गया है।
राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के संबंध में 100 दिवसीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में, पलक्कड़ के कोट्टा मैदानम में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पहल शुरू की गई।
इसके तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले श्रमिक पेंशन के हकदार होंगे जो अन्य लाभों के बीच चिकित्सा उपचार, शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा।
इसके तहत, श्रमिकों को फंड में योगदान के रूप में 50 रुपये की मामूली मासिक राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान करेगी।
इसके तहत जिन लोगों ने दस या अधिक वर्षों के लिए योगदान का भुगतान किया है, और उनके परिवारों को लाभार्थी की मृत्यु के मामले में लाभ मिलेगा।