कर्नाटक बन गया पहला राज्य जो सार्वभौमिक मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करेगा

कर्नाटक सरकार ने मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत सभी महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक दिन का भुगतान अवकाश (सालाना 12 दिन तक) मिलेगा। यह नीति सरकारी कार्यालयों, आईटी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगी। कर्नाटक इस पहल के साथ भारत का पहला राज्य बन गया है, जो कार्यस्थल पर महिला स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में मान्यता देता है और लिंग समानता व कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देता है।