भारत सरकार ने घरेलू विक्रेताओं से 45 हजार करोड़ रुपये के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी देकर "आत्मनिर्भर भारत" पहल को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने नौ पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की मंजूरी (एओएन) को मंजूरी दे दी है।
इन अधिग्रहणों में विशेष रूप से भारतीय विक्रेता शामिल होंगे, जो भारतीय रक्षा उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ संरेखित होंगे।