केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सरकार ने न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया

Category : National Published on: June 09 2023

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केंद्र प्रायोजित योजनाओं, न्याय विकास के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल की स्थापना की गई है।
यह पोर्टल हितधारकों को वित्त पोषण, प्रलेखन, परियोजना निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है।
न्याय विभाग (विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन) वर्ष 1993-94 से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है।
इस स्कीम के अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिए न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

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