सरकार ने सात राज्यों में लगभग 20 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा के लिए 12,031 करोड़ के परिव्यय के साथ हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण को मंजूरी दी है।
यह योजना सात राज्यों - गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लगभग 20 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगी।
यह योजना 2030 तक 450 GW स्थापित आरई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।
यह योजना जीईसी चरण- I के अतिरिक्त है जो पहले से ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में ग्रिड एकीकरण और आरई के लगभग 24 गीगावाट बिजली निकासी के लिए कार्यान्वयन के अधीन है।