सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को भारत में सेवाएँ देने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। यह संशोधन कश्मीर में पहलगाम हमले के मद्देनजर किया गया है।
दूरसंचार विभाग द्वारा परिपत्र के माध्यम से जारी की गई कई शर्तें, सभी दूरसंचार लाइसेंसधारियों के लिए मौजूदा आवश्यकताओं की प्रतिध्वनि हैं - जैसे कि उपयोगकर्ताओं के वेब ट्रैफिक की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करना, जो कि दूरसंचार ऑपरेटरों और घरेलू ब्रॉडबैंड प्रदाताओं के लिए पहले से ही एक आवश्यकता है।
