केन्द्र सरकार की हाल की घोषणा के अनुसार वह मिशन शक्ति के तहत चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों में 'नारी अदालतों’ की स्थापना करेगी।
इस आशय की घोषणा केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा की गई।
पहले चरण में, नारी अदालत के घटक को लागू करने के लिए मंत्रालय द्वारा असम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का चयन किया गया है।
यह अदालत जम्मू - कश्मीर के 2 जिलों में स्थपित की जायेगी।
असम के 7 जिलों में नारी अदालत की स्थापना की जायेगी।
केंद्र सरकार मिशन शक्ति योजना को महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित कर रही है।
सरकार की प्रतिबद्धता है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान कर और उन्हें राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाकर महिला-नेतृत्व में विकास को गति दी जाए।