Category : MiscellaneousPublished on: February 10 2024
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक उप-योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि साह योजना को मंजूरी दे दी है।
अगले 4 वर्षों में 6000 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है, जिसमें 3000 करोड़ रुपये सार्वजनिक वित्त से प्राप्त किए गए हैं, जिसमें विश्व बैंक और एएफडी से बाहरी वित्तपोषण शामिल है, और शेष 50 प्रतिशत निजी क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा योगदान दिया गया है।
इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना, संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार करना और 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों और 5,500 मत्स्य सहकारी समितियों का समर्थन करना है।
यह एक राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा, जो 40 लाख छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को कार्य-आधारित पहचान प्रदान करेगा। कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा।
मंत्रिमंडल ने मत्स्य अवसंरचना विकास निधि (FIDF) को 2025-26 तक और 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
विस्तार का उद्देश्य वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाना, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करना है।
मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
