दिल्ली सरकार ने विकलांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित विशेष अदालतों की स्थापना की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा स्वीकृत इस पहल का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिससे उन्हें निष्पक्ष, त्वरित और समावेशी न्याय मिल सके।