Category : Business and economicsPublished on: April 23 2025
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केंद्र ने भारतीय इस्पात क्षेत्र को बचाने के उद्देश्य से कुछ गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात पर 12 प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाया है।
इस कदम से घरेलू उत्पादकों, खासकर छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी, जिन्हें स्टील के बढ़ते आयात से भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा शुल्क से बाजार में स्थिरता बहाल करने और घरेलू उद्योग के आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
