प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4 जनवरी 2022 को एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी दी है।
बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए सरकार से बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए 2614.51 करोड़ रुपये सहित निवेश को हेड-अप प्राप्त हुआ है।
सरकार ने अधिशेष जलविद्युत उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संसाधनों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की पहचान की है।