कैबिनेट ने घरेलू एलपीजी सब्सिडी घाटे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को ₹30,000 करोड़ मुआवजा पैकेज मंजूर किया:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी की बिक्री पर नियंत्रित कीमतों के कारण हुए घाटे की भरपाई के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों — आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल — को ₹30,000 करोड़ का मुआवजा देने को मंजूरी दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस मुआवजे का वितरण करेगा, जिसे 12 किस्तों में दिया जाएगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को सरकारी दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कंपनियां नुकसान सहकर भी सुलभता बनाए रखती हैं।