Category : Business and economicsPublished on: December 26 2023
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हाल ही में ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2027 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म योजना शुरू करेगा।
इस योजना के तहत लोहा, इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक और सीमेंट पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा।
कर की राशि आयातित वस्तुओं के उत्पादन में उत्सर्जित कार्बन की मात्रा और यूके और मूल देश में कार्बन की कीमत के बीच के अंतर पर निर्भर करेगी।
कर लगाने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अन्य देशों के स्टील और सिरेमिक जैसे कार्बन सघन उत्पादों को यूके में उत्पादित उत्पादों के बराबर कार्बन कीमत का सामना करना पड़ेगा।
इस निर्णय के सन्दर्भ में भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कराई है