दिल्ली सरकार, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली विधान सभा सचिवालय ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
इस कार्यान्वयन के साथ, दिल्ली राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला 28वां विधानमंडल बन गया, जिससे विधायी कार्यों में डिजिटल शासन को बढ़ावा मिलेगा।