Category : Business and economicsPublished on: May 02 2022
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विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी को समर्थन देने के लिए $47 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है।
पूरे भारत में लगभग 18 मिलियन सिविल सेवक कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग दो-तिहाई राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर कार्यरत हैं।
यह परियोजना इंडिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (सीपीएफ) FY18-22 के साथ संरेखित है जिसमें भारत में विश्व बैंक के लिए जुड़ाव के चार क्षेत्रों में से एक के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को मजबूत करना शामिल है।