कर्नाटक सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दी, इसे बढ़ते खर्चों के कारण उचित ठहराया।
संशोधित वेतन में मुख्यमंत्री के लिए ₹1,50,000 प्रति माह, मंत्रियों के लिए ₹1,25,000 प्रति माह और विधायकों व एमएलसी के लिए बढ़ी हुई राशि शामिल है, जिससे वित्तीय चिंताओं के बीच आलोचना हो रही है।