द हिंदू: 18 फरवरी 2025 को प्रकाशित:
खबरों में क्यों है?
आयकर विधेयक, 2025, को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 13 फरवरी, 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम को बदलकर भारत की प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है। सरकार का तर्क है कि नया कानून कर प्रावधानों को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाएगा, जिससे विवाद और मुकदमेबाजी में कमी आएगी।
नए विधेयक का उद्देश्य
नए आयकर विधेयक का मुख्य उद्देश्य कानून को अधिक सुलभ, प्रभावी और अनुपालन के अनुकूल बनाना है, जो निम्नलिखित उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा:
भाषा को सरल बनाना ताकि कर प्रावधानों को समझना आसान हो।
अतिरिक्त प्रावधानों को हटाकर और वर्गीकृत करके अनुभागों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना।
संगत शब्दावली का उपयोग, जैसे कि "वित्तीय वर्ष" और "निर्धारण वर्ष" को "कर वर्ष" से बदलना।
मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए बहु-अर्थ व्याख्याओं की संभावना को कम करना।
डिजिटल कर निगरानी को मजबूत करना, जिससे वर्चुअल स्पेस में कर चोरी रोकी जा सके, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन में।
प्रमुख विशेषताएँ और सुधार
(क) भाषा और संरचना को सरल बनाना
पुराने और अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाया गया है।
तालिकाओं और सूत्रों का उपयोग करके TDS (स्रोत पर कर कटौती) प्रावधानों को अधिक स्पष्ट बनाया गया है।
43 TDS अनुभागों को एकल प्रावधान में समेकित किया गया है, जिसमें वेतनभोगी, गैर-निवासी और अन्य सभी को वर्गीकृत किया गया है।
(ख) "कर वर्ष" की शुरुआत
"वित्तीय वर्ष" और "निर्धारण वर्ष" को हटाकर एकल "कर वर्ष" की अवधारणा लागू की गई।
कर दायित्व अवधि को स्पष्ट करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
यह अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणालियों (जैसे UK, ऑस्ट्रेलिया) के साथ समन्वय स्थापित करता है।
(ग) वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों (VDA) और डिजिटल लेनदेन से संबंधित सुधार
"वर्चुअल डिजिटल स्पेस" की अवधारणा को पेश किया गया, जिससे कर अधिकारियों को भौतिक संपत्तियों के अलावा डिजिटल संपत्तियों की भी तलाशी और जब्ती का अधिकार मिलेगा।
क्रिप्टोकरेंसी को करयोग्य वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (VDA) के तहत शामिल किया गया।
संभावित कर चोरी की स्थिति में कर अधिकारी क्रिप्टो संपत्तियों के हस्तांतरण को अवरुद्ध कर सकते हैं।
संभावित लाभ
कम मुकदमेबाजी: सरल भाषा से कम विवाद होंगे और अनुपालन बेहतर होगा।
सरल अनुपालन: व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए कर कानूनों को समझना आसान होगा।
बेहतर कर प्रशासन: कम जटिलता से कर प्रणाली का सुचारू संचालन होगा।
मजबूत डिजिटल निगरानी: क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल संपत्तियों पर निगरानी बढ़ेगी, जिससे कर चोरी रोकी जा सकेगी।
चुनौतियाँ और चिंताएँ
कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं: विधेयक संरचनात्मक कर नीतिगत सुधारों को पेश नहीं करता है।
संभावित अस्पष्टताएँ: सरलता के बावजूद कुछ शर्तों के लिए अभी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है।
क्रिप्टो नियमन: VDA पर कर लगाने से जुड़े स्पष्ट कानूनों की कमी से क्रियान्वयन में जटिलता आ सकती है।
संक्रमण संबंधी समस्याएँ: पुरानी प्रणाली से नई प्रणाली में बदलाव से प्रारंभिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
ऐतिहासिक संदर्भ: आयकर सुधार के पिछले प्रयास
2009: डायरेक्ट टैक्स कोड प्रस्तावित किया गया था लेकिन पारित नहीं हो सका।
2019: एक कार्य बल ने सिफारिशें प्रस्तुत कीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
2025: नवीनतम प्रयास का लक्ष्य स्पष्टता में सुधार और मुकदमेबाजी को कम करना है, बजाय कर दरों या संरचनाओं को बदलने के।
निष्कर्ष
आयकर विधेयक, 2025, भारत की प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं करता, लेकिन इसकी सरलीकरण और डिजिटलीकरण पर केंद्रित दृष्टि कर अनुपालन को बढ़ावा देने और विवादों को कम करने की संभावना रखती है। इन परिवर्तनों का प्रभाव इस पर निर्भर करेगा कि नई धाराओं को कितनी प्रभावी रूप से लागू किया जाता है और क्या वे वास्तव में व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए कर प्रक्रिया को आसान बनाती हैं। चयन समिति की सिफारिशें इस कानून के अंतिम स्वरूप को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।
