माल्टा की ‘गोल्डन पासपोर्ट’ योजना क्यों रद्द कर दी गई?

द हिंदू: 12 जून 2025 को प्रकाशित:

समाचार में क्यों?

यूरोपीय न्यायालय (ECJ) ने हाल ही में माल्टा की ‘गोल्डन पासपोर्ट’ योजना को रद्द कर दिया है, यह कहते हुए कि यह यूरोपीय संघ (EU) के कानूनों के खिलाफ है। यह निर्णय तब आया जब यूरोपीय आयोग ने इस योजना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी क्योंकि यह EU की नागरिकता को व्यावसायिक वस्तु की तरह प्रस्तुत कर रहा था।

पृष्ठभूमि:

माल्टा ने वर्ष 2020 में अपनी 'नागरिकता निवेश के बदले' (CBI) योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत विदेशी नागरिकों को भारी निवेश के बदले नागरिकता दी जाती थी।

EU के सदस्य देश नागरिकता देने के मामले में स्वतंत्र हैं, लेकिन EU यह नहीं चाहता कि सामूहिक EU नागरिकता को वित्तीय सौदे के रूप में बेचा जाए।

पहले भी यूरोपीय संसद और अन्य संस्थाएं इस तरह की योजनाओं को सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और संगठित अपराध के लिए जोखिमपूर्ण मान चुकी हैं।

मुख्य अवधारणाएं: CBI और RBI:

CBI (Citizenship by Investment) = “गोल्डन पासपोर्ट”: निवेश के बदले नागरिकता।

RBI (Residency by Investment) = “गोल्डन वीजा”: निवेश के बदले निवास अधिकार।

2013–2019 के बीच, लगभग 1.32 लाख लोगों ने इन योजनाओं के माध्यम से EU में प्रवेश किया, जिससे €20 अरब की आय हुई।

EU की आपत्तियाँ:

EU मूल्यों का उल्लंघन: नागरिकता केवल पैसे के बदले देना 1992 की मास्ट्रिख़ संधि और 2009 की लिस्बन संधि के उसूलों के खिलाफ है।

सुरक्षा और नैतिक चिंताएं: ये योजनाएं अवैध धन, कर चोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती हैं।

नागरिकता का व्यावसायीकरण: EU के अनुसार, नागरिकता किसी गहरे संबंध, साझा मूल्यों और नागरिक कर्तव्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि वित्तीय लेन-देन पर।

“यूरोपीय मूल्य बिकाऊ नहीं हैं” – 2020 में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन ने कहा।

ECJ का निर्णय (अप्रैल 2025):

न्यायालय ने माना कि माल्टा की योजना EU की नागरिकता की बुनियादी अवधारणाओं के विपरीत है।

नागरिकता बिना किसी वास्तविक सामाजिक या सांस्कृतिक संबंध के दी जा रही थी, जो सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को तोड़ता है।

न्यायालय ने ज़ोर दिया कि नागरिकता एकजुटता, सद्भावना और अधिकारों-कर्तव्यों की पारस्परिकता पर आधारित होनी चाहिए।

आगे क्या?

माल्टा अब चाहे तो केवल राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता दे सकता है, EU नागरिकता के अधिकारों के बिना, लेकिन इससे योजना का आकर्षण कम हो जाएगा।

अन्य देशों की इसी प्रकार की योजनाओं पर भी अब कड़ी निगरानी या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

यह निर्णय दर्शाता है कि EU नागरिकता को 'बेचने' की प्रवृत्ति EU मूल्यों के खिलाफ है और भविष्य में इसे रोका जाएगा।

व्यापक प्रभाव:

• यह मुद्दा धन आधारित प्रवासन (economic migration) की नैतिकता पर सवाल उठाता है।
• यह चर्चा को बढ़ावा देता है कि राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम EU के साझा मूल्य कैसे संतुलित हों।
• यह EU नागरिकता को संवेदनशील, साझा पहचान के रूप में दोहराता है — न कि एक खरीदी जा सकने वाली वस्तु।